कर्ज बुडवू पाहणाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा जबर धक्का; सहकार वसुली प्रक्रियेला दिला बळ”

“
सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेऊन ते मुद्दाम न फेडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कर्जदारांना यांनी मोठा झटका दिला आहे. सहकार कायद्यातील कलम ९१ अंतर्गत स्थापन झालेल्या सहकार न्यायालयाला, कलम १०१ अंतर्गत सुरू असलेल्या वसुली प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील वसुली प्रक्रिया अधिक प्रभावी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हे प्रकरण अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातील पोहेगाव नागरी सहकारी पतसंस्थेशी संबंधित आहे. शिर्डी येथील धनंजय शेळके आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी पतसंस्थेकडून कर्ज घेतले होते. मात्र, वारंवार विनंती करूनही त्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. परिणामी, पतसंस्थेने सहकार कायद्यातील कलम १०१ नुसार वसुली प्रक्रिया सुरू केली.
दरम्यान, कर्जदार धनंजय शेळके यांनी ही वसुली प्रक्रिया थांबवण्यासाठी प्रथम सहकार न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी वसुलीवर स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सहकार न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान पतसंस्थेच्या वतीने अॅड. निलेश भागवत यांनी सविस्तर युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की, कलम ९१ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सहकार न्यायालयाला कलम १०१ अंतर्गत सुरू असलेल्या वसुली प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. तसेच, संबंधित कर्ज व त्यावरील व्याज हे कायदेशीर पद्धतीने स्वीकारलेले असल्याने कर्जदाराची बाजू ग्राह्य धरता येणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे मांडले.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कर्जदारांची याचिका फेटाळून लावत वसुली प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यासोबतच उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे सुरू असलेली वसुली प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात एक स्पष्ट संदेश गेला आहे—कर्ज घेऊन ते बुडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका मिळणार नाही. विशेषतः कलम १०१ अंतर्गत असलेली वसुली प्रक्रिया ही स्वतंत्र आणि प्रभावी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
सदर प्रकरणात पोहेगाव पतसंस्थेच्या वतीने अॅड. निलेश भागवत यांच्यासह अॅड. शिवाजी खामकर यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांच्या युक्तिवादामुळेच न्यायालयाने सहकार संस्थांच्या बाजूने ठाम निर्णय दिला, असे मानले जात आहे.
या निकालाचे पोहेगाव नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाने स्वागत केले असून, हा निर्णय सहकार क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. विशेषतः थकबाकीदारांविरोधात कारवाई करताना सहकार संस्थांना यामुळे अधिक बळ मिळणार आहे.
एकूणच, हा निर्णय केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे. कर्ज वसुली प्रक्रियेला न्यायालयीन पाठबळ मिळाल्याने भविष्यात कर्ज बुडवण्याचे प्रकार कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.