पुणे : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना अडचणीत आलेल्या नागरी सहकारी बँकांमध्ये व अन्य वित्तीय संस्थांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर करावयाच्या एनपीए तरतूदीबाबत मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नियामक मंडळाच्या निर्णयानुसार, अशा गुंतवणुकीसाठी प्रतिवर्षी २० टक्क्यांऐवजी केवळ १० टक्के तरतूद करावी लागणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ३५ (अ) अन्वये कार्यवाही झालेल्या बँकांतील गुंतवणूक अनुत्पादक मानली जाणार असून, त्यावर पुढील १० वर्षांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने तरतूद करावी लागेल. वसूल न झालेल्या व्याजासह मुद्दल रकमेवर १० टक्क्यांच्या हिशोबाने तरतूद करणे बंधनकारक राहील.
बँकेव्यतिरिक्त इतर वित्तीय संस्थांतील अनुत्पादक गुंतवणुकीवरही हाच नियम लागू राहील, असे आदेश सहकार विभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत.
सहकार विभागाचे परिपत्रक
सहकारी पतसंस्थांनी अडचणीत आलेल्या नागरी सहकारी बँकांमध्ये व बँके व्यतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थांमध्ये केलेल्या अनुत्पादक गुंतवणुकीवर करावयाच्या एनपीए तरतूदीबाबत.
संदर्भ :
– १. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दि.२५/११/२०१९ रोजीचे परिपत्रक.
२. महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ, पुणे यांच्या दि.२४/०९/२०२० रोजीच्या समिती सभेतील निर्णय.
राज्यातील सहकारी पतसंस्थांकरिता दि.१०/११/२००४ च्या परिपत्रकान्वये, अनुत्पादक जिंदगीचे (एनपीए) निकष लागू करण्यात आलेले असून त्यानुसार उत्पन्न संकल्पना, अनुत्पादक जिंदगी वर्गीकरण व तरतुदी याबाबतचे निकष निश्चित केलेले आहेत. सदरचे निकष हे केवळ कर्जासाठी लागू नसून सर्व प्रकारच्या अनुत्पादक जिदगीसाठी सुध्दा लागू केलेले आहेत.
संदर्भ क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये, पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑप. बँक लि. मुंबई या बँकेतील राज्यातील पतसंस्थांनी गुंतविलेल्या ठेवी व त्यावरील व्याज मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्याने, सदर बँकेतील गुंतवणुकीचे अनुषंगाने, दि.३१/०३/२०२० रोजी कराव्या लागणा-या तरतुदीचे प्रमाण २०% प्रतिवर्षी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
राज्यातील कांही नागरी सहकारी बँका अडचणीत आल्याने सदर बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने, बँकिंग नियमन कायदयामधील तरतूद ३५-अ नुसार कार्यवाही केलेली असल्याने, अशा बँकांमध्ये सहकारी पतसंस्थांनी केलेली गुंतवणूक, अनुत्पादक (एनपीए) जिंदगी मध्ये समाविष्ट झालेली आहे, असे निदर्शनास आलेले आहे.
त्यामुळे, संदर्भ क्र.२ नुसार, राज्यातील आर्थिक अडचणीत आलेल्या व रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग नियमन कायदा १९४९ चे कलम ३५ (अ) अन्वये कार्यवाही झालेल्या, अशा ज्या बँकांमध्ये राज्यातील सहकारी पतसंस्थांनी केलेली गुंतवणूक अडचणीत आल्याने, सदर गुंतवणूकीपोटी करावयास लागणाऱ्या एनपीए तरतूदीचे प्रमाण प्रतिवर्षी २०% ऐवजी १०% करण्याबाबतचा निर्णय नियामक मंडळाच्या सभेत घेण्यात आलेला आहे.
त्यानुसार, राज्यातील सहकारी पतसंस्थांनी याबाबत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी :-
अ. सहकारी पतसंस्थांनी कोणत्याही बँकेमध्ये केलेली गुंतवणूक अनुत्पादक ठरविण्यासाठी सदर बँकेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांचेकडून बँकिंग नियमन कायदा १९४९ मधील कलम ३५- अ नुसार ज्या दिवशी कार्यवाही होईल किंवा झाली असेल त्या दिवसापासून सदर गुंतवणूक ही अनुत्पादक (एनपीए) समजण्यात येईल व एनपीए निकषाच्या प्रचलित कालावधीनुसार सदर गुंतवणूक ही विनातारणी आहे असे गृहीत धरुन त्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस तरतूद करावी.
आ. सदर अनुत्पादक गुंतवणूकीपोटी कराव्या लागणा-या तरतुदीचे प्रमाण प्रतिवर्षी १०% इतकी, वसूल न झालेल्या व्याजासह मुद्दल रक्कमेवर पुढील १० वर्षापर्यंत प्रतिवर्षी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस होणारी तरतूद विभागून करावी.
इ. ज्या नागरी सहकारी बँकांवर बँकिंग नियमन कायदयाचे कलम ३५ (अ) अन्वये कार्यवाही झालेली आहे अशा बँकांमध्ये सहकारी पतसंस्थांनी केलेल्या गुंतवणूकीपोटी वसूल न झालेल्या व्याजासह मुद्दल रक्कमेवर करावयाची तरतूद ही ज्या दिवसापासून अशी कार्यवाही झाली असेल त्या दिवसाच्या आर्थिक वर्षापासून दिनांक ३१/०३/२०२१ अखेर प्रतिवर्षी १०% प्रमाणे तेवढ्या कालावधीसाठी तरतूद सहकारी पतसंस्थांनी करावी.
उदाहरणार्थ- समजा एकाद्या बँकेवर कलम ३५ (अ) अन्वये सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात कार्यवाही झाली असेल तर प्रतिवर्षी १०% प्रमाणे होणारी एनपीए तरतूद दिनांक ३१/०३/२०२१ अखेर तितक्या चार आर्थिक वर्षाच्या कालावधीसाठी ४०% टक्के प्रमाणे होणारी तरतूद सहकारी पतसंस्थांनी करावी.
ज्या पत्तसंस्थांनी गुंतवणुकीवरील व्याज उत्पन्न म्हणून नफा तोटा पत्रकातील उत्पन्न बाजूस घेतले असेल अशा संस्थांनी व्याजाची उत्पन्नात घेतलेली व्याज रक्कम व मुद्दल अशा एकत्रित रकमेवर १० % प्रमाणे प्रतिवर्षी एनपीए तरतूद करावी.
ई. ज्या सहकारी पतसंस्थांनी बँकेव्यतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थेमध्ये गुंतवणूक केलेली असेल अशा गुंतवणूकीच्या बाबतीत प्रचलित एनपीए निकषानुसार ज्या दिवशी सदर गुंतवणूक एनपीए होईल त्या दिवसाच्या असलेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पासून पुढील १० वर्षात प्रतिवर्षी १०% प्रमाणे तरतूद करावी. ज्या सहकारी पतसंस्थांनी यापूर्वी बँकेव्यतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थांमध्ये केलेल्या अनुत्पादक गुंतवणुकीबाबत वरील “इ” मधील उदाहरणाप्रमाणे तरतूद करावी.
राज्यातील सहकारी पतसंस्थांनी त्यांनी केलेल्या अडचणीतील बँका व अन्य वित्तीय संस्थांमधील गुंतवणुकीबाबत एनपीए तरतुदीबाबत वरील अ.क्र. (अ) ते (ई) प्रमाणे कार्यवाही करावी.
